ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ SDM ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਿਆਇਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (SDM) ਡੇਰਾਬਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਇਕ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੜਾ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋ ਬੈਂਚ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਤੰਭ (ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬੈਂਚ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਪੱਲਬਧਤਾ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡੇਰਾਬਸੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ SDM ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SDM ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਫਰਕ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਿਥੇ SDM ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਧੀਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਖਸਤਾਹਾਲ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੈਂਚ ਨੇ SDM ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਮਰੰਮਤ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹਾਲ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 38 ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 91 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 33 ਮਕਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ/ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।