ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਖ-ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਰਾਂਡਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੰਡੀਗੜ ਕੈਪਿਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਿਰਾਸਤ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਮਾਨਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ  ਅਦਾਲਤ ਨੰ.1, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਵਰਾਂਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੰ. 2 ਤੋਂ 9 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੱਖ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਰਾਸਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ “ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਲ” ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਦਿਖ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਰਾਂਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹਉਮੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਫ੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਲੇ ਕੋਰਬੂਜ਼ੀਏ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।