ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
 |
| ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ |
ਜੇਕਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ-ਸੰਸ਼ੋਧਨਾ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ (PPCB) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਐਕਟ 2024 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਾਕੇ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ PPCB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਲ ਵਿਜ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਤਕ ਇਸ ਪਦ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਵੇਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਗਰਭੀ ਜਲ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੇਕਾਬੂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਚਰਾ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਗਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਲ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਲਗਾਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਸਾ ਸੁਨਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਐਕਟ ਵਿਚ ਉਲੰਘਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
