ਪੁਲਿਸ ਸੈ: 41 CrPC ਅਤੇ ਸੈ: 35 BNSS ਅਧੀਨ WhatsApp ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ: ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਲਤ

ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਲਤ, ਦਿੱਲੀ 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀ/ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 41-A (ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 35) ਤਹਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ WhatsApp ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ WhatsApp ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਯਾ ਨੋਟ ਕਰਾਉਣਾ, CrPC (1973) ਅਤੇ BNSS (2023) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਯਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ CrPC ਦੀ ਧਾਰਾ 160 ਜਾਂ BNSS, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 179 ਅਤੇ CrPC ਦੀ ਧਾਰਾ 175, BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 195 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਸਿਰਫ CrPC/BNSS ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿੱਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ CrPC ਦੀ ਧਾਰਾ 41-A ਅਤੇ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ WhatsApp, ਈਮੇਲ, SMS ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ-ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਾ 35 BNSS ਤਹਿਤ ਈ-ਨੋਟਿਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ :

1) ਸਾਰੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ CrPC ਦੀ ਧਾਰਾ 41-A ਅਤੇ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਸਿਰਫ CrPC/BNSS ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 

2) ਸਾਰੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਨੂੰ Rakesh Kumar v. Vijayanta Arya (2021 SCC Online Del 5629) ਅਤੇ Amandeep Singh Johar v. State (NCT Delhi) (2018 SCC Online Del 13448) ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।

3) ਸਾਰੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ CrPC ਦੀ ਧਾਰਾ 160 ਤੇ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 179 ਅਤੇ CrPC ਦੀ ਧਾਰਾ 175 ਤੇ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 195 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਚਿਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।