ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਅਜੀਵਨ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

 

ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ
ਉੱਪਰ ਅਜੀਵਨ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ
ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (AG) ਆਰ. ਵੇਂਕਟਾਰਾਮਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਅਜੀਵਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਨੂੰਨ 1951 ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਅਤੇ 9 (Representation of People’s Act, 1951) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਨੂੰਨ 1951 ਦਾ ਨਿਯਮ 8 ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਦ ਤੱਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮ 9 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾਹੀਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਥਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਦਿਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅੱਧੇ ਮੰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਮਾਰਚ 2025 ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ।